प्रदेश सभा
लुम्बिनी प्रदेश
|
|
||
प्रदेश सभा
लुम्बिनी प्रदेश
|
|
||
नेपालको संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी धारा ४ मा घोषणा गरेको छ । यसरी संघीयता लागु गरेको नेपालको संविधानको धारा ५६ले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह बनाएको छ । सोही बमोजिम संविधानको अनुसूची ४ मा नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पूर्वी रूकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १२ वटा जिल्लाको प्रदेश नं. ५ हाल लुम्बिनी प्रदेशको गठन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश नेपालका सबै विशेषता बोकेको र औसत तथ्याङ्क तथा सूचकाङ्कहरूका अनुसार सानो नेपाल बन्न पुगेको छ । भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड, हिमाल रहेको यो प्रदेश सांस्कृतिक रुपले पनि निकै विविधतायुक्त छ । थारु, मगर, मधेशी, मुस्लिम र खस आर्य समुदायको सांस्कृतिक सम्मिश्रण र अन्तरघुलनबाट यो प्रदेश सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जस्तै बन्न पुगेको छ ।
नेपालको मध्य भागमा हिमाल, पहाड र तराइको भूभाग समेटेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश विश्वले शान्तिका अग्रदुतका रुपमा चिनेका भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी (रुपन्देही), बुद्धले २९ वर्षको उमेर सम्म जीवन व्यतित गरेको तिलौराकोट (कपिलवस्तु), एशियाको सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ्ग, मनमोहक रमणीय पहाडी क्षेत्रहरु पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मी साथै सिस्ने र पुथा हिमाल रहेको रुकुम पूर्व र जलजला पहाड रहेको रोल्पा, नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिएका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको मूख्य भन्सार नाका नेपालगंज (बाँके) र गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य भन्सार नाका सुनौली (रुपन्देही) अनि औद्योगिक नगरको रुपमा स्थापना भैसकेको बुटवल र नेपालगंज जस्ता नेपालकै ठूला शहरहरु रहेको अति सुन्दर बनावट भएको सामाजिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक र आर्थिक हिसावले अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटकीय प्रदेशको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको दक्षिण तर्फको लामो सिमाना भारतसँग जोडिएको छ भने पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, पश्चिममा कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा उत्तरमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश रहेका छन् । साविकका रुकुम र नवलपरासी जिल्ला टुक्राइएपछि बनेको नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्व गरी १२ जिल्ला यस प्रदेशमा समेटिएका छन् ।
नेपालको संविधानको भाग १४ मा सातै प्रदेशहरूका लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रदेशमा पनि संविधानको धारा १७६ बमोजिम ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि मिति २०७४ भाद्र १५ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग ३ खण्ड ६७ (अतिरिक्ताङ्क १५क)मा प्रकाशित सूचना अनुसार यस प्रदेशका ५२ वटा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान बमोजिमको उक्त ५२ सिटलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३५ जना गरी जम्मा ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन भएको छ ।
प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुरूप नै प्रदेश सभाले पनि प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता कार्यहरु गर्दछ । ती कार्यहरु मर्यादित रुपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानले धारा १८२ मा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारवाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १९४ बमोजिम प्रदेश सभाले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ बनाएको छ ।
उक्त प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ मा विभिन्न विषयगत तथा विशेष समितिहरु, संसदिय दलहरु संरचनाहरुका साथै समितिका सभापतिहरू र विपक्षी तथा सत्तापक्षका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक जस्ता पदाधिकारीहरूको व्यवस्था छ । यसका साथै उक्त नियमावलीमा सभा तथा समितिका बैठकहरूको कार्यविधि, प्रश्नोत्तर, विभिन्न प्रस्तावहरूको कार्यविधि, सरकार गठन विघटनका व्यवस्था जस्ता विषयवस्तु उल्लेखित छन् । लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावलीको नियमा ६० मा मन्त्रिपरिषद, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा एक सय जना व्यक्तिको हस्ताक्षर सहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावको रुपमा पेश गर्न सक्ने नयाँ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका लागि आवश्यक सभा हल, विषयगत समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालयहरू र पुस्तकालय जस्ता संरचनाहरूको प्रभावकारी र मर्यादित व्यवस्थापन गर्न सचिवायलको आवश्यकता पर्ने हुनाले संविधानको धारा १९५ ले प्रदेश सभा सचिवालय र सचिवको व्यवस्था गरेको छ । सोही बमोजिम प्रदेश सभा सचिवायल सम्बन्धी ऐन, २०७५ बनी सचिवायलयको स्थापना तथा प्रदेश सभा सचिवको नियुक्ति भइसकेको छ । तत्कालीन अवस्थामा संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको दरबन्दी तेरिज बमोजिम यस सचिवालयमा सचिवको नेतृत्वमा ३६ जना कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था छ । यस बाहेक सेवा करारका र माननीय पदाधिकारीहरू तथा सदस्यज्यूहरूका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट पनि सचिवालयमा सहयोग पुगिरहेको छ ।
दीर्घकालीन सोच
उद्देश्य
लक्ष्यहरू
प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यक्षेत्र